नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेश सभामा सम्बोधनगर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । मुख्यमन्त्रीले सम्बोधनका लागि गरेको आग्रह स्वीकार गर्दै केपी शर्मा ओलीले यही फागुन २३ गते सम्बोधन गर्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर कर्णालीको समग्र विकासको स्पष्ट खाका पेस गर्न सके सरकारले त्यस्ता विषयको सुनुवाइ गर्न सक्ने देखिन्छ । निकै महत्वपूर्ण मानिएको विमानस्थलको थपपूर्वाधार विकासको काममा सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि पहल कदमी गर्नुहुने सम्पूर्ण दल, निकाय र कर्णालीप्रदेश सरकारको कामलाई जनताले राम्रो कामको रूपमा ग्रहण गर्दै मूल्याङ्कन गरेको अवस्था छ ।
यसै पनि कर्णालीप्रदेश विभिन्न सूचकाङ्कमा पछाडि छ यसका लागि भौतिकपूर्वाधारको लागिआवश्यक पर्ने विषयहरू, कृषि र पर्यटनका विषयहरू मध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयहरूको छनौट गर्नुपर्दछ । यसरी छनौट गरेका चारदेखि पाँच वटा मात्र कामका लागि केन्द्र सरकारले पहल गरिइ दिनका लागि सबै राजनीतिकदलहरूले साझा एजेन्डा निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी निर्माण गरिएको साझा एजेन्डामा मागपत्रबनाएर पेस गर्न सकेको खण्डमा अवश्य पनि आगामी दिनमा बजेट बनाउने विषयमा सरकारले प्रभावकारी रूपमा कर्णालीको विषयलाई समेट्न सक्ने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ कर्णाली प्रदेशमा थालनी गरिएका ठुला परियोजनाहरूमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पनि केन्द्र सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विशेष गरेर देशका ठुला राजनीतिकदलहरूले सरकार सम्हालेका बेलामा केही न केहीनयाँ पन पाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । केही पनि हुन सकेन भनेर पुरानादलहरूले काम गर्न सकेनन् भनेर गलत भाष्य निर्माण हुनसक्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका केही नीतिहरूले अब कर्णालीको विकासमा प्रभावकारी कामहरूको सुरुवात हुन सक्ने देखिन्छ ।
जिल्ला जिल्लाबाट सम्बन्धित कार्यालयहरूमा जनताले आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने कामहरूको मागपत्र पेस गर्नुपर्ने सूचना समेत प्रदेश सरकारले प्रकाशन र प्रसारण गरेको अवस्था छ । अब आमनागरिकहरूले आफ्नो वडा र पालिका सरकारसँग समन्वय गर्दै अतिआवश्यकभएका स्थानहरूमा मात्र विकासका कामहरूको छनौट गर्नुपर्दछ । विगतमा विभिन्न पहुँचका भारमा बिचौलिया मार्फत कामहरू हुने र कामको प्रभावकारितानदेखिने जनगुनासो सम्बोधनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले थालेको अभियानमा सबैले हातेमालो गर्दै कृषि, सडक, पूर्वाधार, पर्यटनसँगै सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कतिपय कामहरूमा पनि योजना माग गरेर सोही अनुसारका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा युवाहरूमा देखिएका कुलतबाट जोगाउने विषय, बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने विषय, महिलाहरूमा देखिएको पाठेघर समस्या लगायतका समस्याहरूका बारेमापनि अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कामको थालनी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
समग्रमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीले कर्णाली प्रदेशमा सम्बोधनगर्न आउने अवसरलाई कर्णाली प्रदेशमा रहेका सबै राजनीतिकदलहरूले छलफल गरेर साझा कर्णाली विकासका योजनाहरू त्यसमा पनि अनिबार्य योजनाहरू माग गरेर ती योजनाहरू केन्द्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ ।
